हिजाब नलाउनेलाइ १५ बर्ष जेल पठाउने कानुन निर्माणवाट पछि हटयो इरान

तेहरान, ३ पुस । इरानको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सोमबार विवादास्पद हिजाब र पवित्रता कानूनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। 

गत शुक्रबारदेखि लागू हुने भनिए पनि आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको विरोध बढ्दै गएपछि यो निर्णय गरिएको हो ।

इरानी राष्ट्रपति मसुद पजाकियानले यो कानून अस्पष्ट रहेको र यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले यसका केही प्रावधानमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। सो कानुन अनुसार कपाल, हात खुट्टा पूरै ढाक्ने महिलालाई १५ वर्ष जेल र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो । एम्नेस्टी इन्टरनेशनललगायत धेरै मानवअधिकार संगठनहरूले यस कानूनको आलोचना गरेका छन्।

इरानमा हिजाब लामो समयदेखि विवादको विषय बनेको छ। नेता रजा शाहको शासनकालमा सन् १९३६ मा महिला स्वतन्त्र रूपमा हिडडुल गर्थे, हिजाब बाध्यकारी थिएन ।  शाहका उत्तराधिकारीहरूले पनि महिलाहरूलाई स्वतन्त्र राखेका थिए अन्तिम राजा शाहलाई १९७९ इस्लामिक क्रान्तिमा अपदस्थ भएपछि १९८३ देखी हिजाब अनिवार्य बनाइयो।

इरानले परम्परागत रूपमा आफ्नो इस्लामिक दण्ड संहिताको धारा ३६८ लाई हिजाब कानून मान्दछ। यस अनुसार ड्रेस कोड उल्लङ्घन गर्नेलाई १० दिनदेखि दुई महिनासम्म जेल सजाय वा ५० हजारदेखि ५ लाख इरानी रियालसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।

गत हप्ता महिला गायिका परस्तु अहमदी पक्राउ परेपछि हिजाब कानुनका बारेमा थप बहस चर्किएको छ । परस्तु अहमदीले बुधबार ११ डिसेम्बरमा कन्सर्टको भिडियो युट्युबमा अपलोड गरेका थिइन । उक्त भिडियोमा अहमदी स्लिभलेस ड्रेस लगाएर गीत गाउँदै थिइन । भिडियो अपलोड भएपछि उनीविरुद्ध बिहीबार अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यसपछि परस्तु अहमदीलाई शनिबार पक्राउ गरिएको थियो ।

जसका कारण, अहिले इरान सरकारको विश्वब्यापी रूपमा आलोचना भइरहेको छ । समाचार अनुसार ३०० भन्दा बढी इरानी कार्यकर्ता, लेखक र पत्रकारले हालै यो नयाँ कानुनलाई अवैधानिक भन्दै एउटा याचिकामा हस्ताक्षरसमेत गरेका छन् ।