पाथिभरा क्षेत्रमा भएको झडप , वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह

पाँचथर । आदिवासी जनजातिको बसोबास रहेको कुनै पनि क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्य गर्दा सो समुदायबाट अग्रिम जानकारी सहितका स्वतन्त्र,सुसूचित सहमति लिनुपर्ने भन्ने आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी आइएलओ महासन्धि १६९, तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र २००७ मा व्यवस्था रहेको छ ।
विकासको अधिकारसंगै नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र वातावरणीय अधिकारको संरक्षण र संसद्रधनको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्य यसप्रति संवेदनशील हुनुपर्दछ । तर ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–११ पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार बनाउने विषलाई लिएर माघ १२ गते सुरक्षाकर्मी र स्थानीय प्रदर्शनकारीहरुबिच झडप भएको छ । उक्त झडप हुदाँ दुवैतर्फका घाइते भएका छन् । यस घटना प्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस घटना आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालयले अनुगमन गरिरहेको मानव अधिकार आयोगले प्रेश विज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ ।

यसअघि आयोगले २०८१ मङ्सिर २ गतेदेखि ८ गतेसम्म स्थलगत अनुगमन गरी वार्ता र सहमतिपश्चात मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सुझाव दिएको थियो । यस सम्बन्धमा स्थानी आदिवासी समुदायले पाथिभरा क्षेत्र स्थानीय लिम्बू÷याक्थुङ समुदायको साँस्कृतिक एवम आध्यात्मिक विश्वासको केन्द्र रहेको हुँदा यसको ऐतिहासिक नाम मुक्कुमलुङ नै राख्नुपर्ने, केबुलकार निर्माण कार्य बन्द गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका कार्य गर्दा आदिबासी समुदायबाट अग्रिम जानकारी सहितको स्वतन्त्र, सुसूचित सहमति लिनुपर्ने जस्ता मागसहित आयोगमा ज्ञापनपत्र समेत पेश गरेको सहसचिव, प्रवक्ता डा.टिकाराम पोख्रेलद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
पाथिभरा क्षेत्र केबुलकार विवाद घटनामा प्रहरीको गोली लागी घाइते भएका सगुन लावती, यमबहादुर लिम्बू र धर्मन पालुङ्वाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । उनीहरुलाई उपचारका लागि त्रि.वि शिक्षण अस्पताल पठाइएको छ भने प्रदर्शनकारीतर्फका अन्य दुइजना घाइतेको ताप्लेजुङ अस्पतालमा उपचार भई डिस्चार्ज भएको छ । प्रहरीतर्फका ७ जनाको ताप्लेजुङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको र अन्यको अवस्था भने सामान्य रहेको छ ।
झडपको क्रममा घाइते व्यक्तिहरुको निःशुल्क र प्रभावकारी स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्न, एक आपसमा देखिएका विवाद र असहमतिहरुलाई सार्थक वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्न जोड दिदै मानव अधिकार आयोगले प्रेश विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।