भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीको पदभार ग्रहण, भूमिहीनलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता

पाँचथर-भूमिहीन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग पाँचथरका पदाधिकारीहरूले औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गरेका छन्। नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार “भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१” को दफा ८ बमोजिम आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भएका हुन्। आयोगको अध्यक्षमा धनकुमार फियाक, विज्ञ सदस्यमा विपेन्द्र गौतम तथा सदस्यहरूमा बुद्धीमान जवेगू र रेशा रिजाल चयन भएका छन्।

सोमबार जिल्ला समन्वय समितिको हलमा आयोजित कार्यक्रममा पदाधिकारीहरूले पदभार ग्रहण गर्नुका साथै आयोगको कार्यालय उद्घाटन गरिएको थियो। कार्यालय संविधान सभा सदस्यद्वय भिष्मराज आङदेम्बे र अइन्द्र सुन्दर नेम्वाङ्ले गर्नुभएको थियो |  कार्यक्रममा बोल्दै संविधान  सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सह-महामन्त्री भिष्मराज आङदेम्बेले आयोगलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा काम गरेर वास्तविक भूमिहीनलाई न्याय दिलाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी कानुनी आधारमा योग्य भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य साथै नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा पाँचथर जिल्ला इन्चार्ज अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, नेकपा एमाले पाँचथर जिल्ला अध्यक्ष विमल कुमार सापकोटा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद कोइराला लगायतका वक्ताहरूले नव नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।

भूमि समस्या समाधान आयोग नेपाल सरकारको “भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय” अन्तर्गत गठन भएको निकाय हो। विगतमा पटक–पटक आयोग गठन र विघटन हुने क्रम दोहोरिएको हुँदा यसपटक आयोगलाई स्थायित्व प्रदान गर्दै भूमिहीनहरूको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने माग उठेको छ । आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गरेमा जिल्लाका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समुदायले प्रत्यक्ष लाभ पाउने विश्वास गरिएको छ।