निजी साझेदारीमा पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याइने

काठमाडौँ, १५ जेठः सरकारले निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनलाई आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा व्यवस्थापन अघि बढाइने बताउनुभयो।

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि रु एक अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो।

यसैगरी, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ढाँचा आगामी ६ महिनाभित्र तय गरिने , चितवनको भरतपुर विमानस्थल विस्तार गरी रात्रिकालीन उडानको व्यवस्था गरिने र सुर्खेत, मुगुको ताल्चा र दाङको टरिगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने मन्त्री वाग्लेले बताउनुभयो।

सरकारले ऐतिहासिकस्थलको विकासअन्तर्गत तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु र रामग्राम जस्ता ऐतिहासिक स्थलको बृहत्तर पूर्वाधार विकास गरिने बताएको छ। बृहत्तर लुम्बिनी विकास कार्यक्रमका लागि रु ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ।

यसैगरी, जनकपुरलाई ‘विवाह गन्तव्य’ का रूपमा ब्रान्डिङ गरिने, रामजानकी पथ र रामजानकी परिक्रमा सडकको स्तरोन्नति गरिने भएको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ। कपिलवस्तुको तिलौराकोट, धनुषाको जनकपुरधाम र काठमाडौँको गोकर्णेश्वरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने, मुस्ताङ र मनाङलगायत उच्च हिमाली जिल्लामा रहेका २०० वर्षभन्दा पुराना ऐतिहासिक बौद्ध गुम्बाको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना अगाडि सारिएको वजेटमा उल्लेख छ।

पश्चिमको खप्तड, बडिमालिका, रारा, स्वर्गद्वारीलगायतका क्षेत्रलाई समेटेर प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोर ‘डाँफे रुट’का रुपमा विकास गरिने ,नयाँ उच्च पहाडी पदमार्गको विकास गरिने र ६ हजार मिटरभन्दा माथिका नामकरण नगरिएका हिमालहरूको मौलिक नामकरण गरी आरोहणका लागि खुला गरिने , कीर्तिपुरस्थित आदिवासी जनजाति सङ्ग्रहालयको विस्तार गरिनेछ र दलित समुदायको मौलिक सीप र कलालाई प्रवद्र्धन गर्न मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दलित बस्तीमा नमूना ‘होमस्टे’ सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

यस्तै, हाई अल्टिच्युट सिकनेस सेवा सञ्चालन, आयुर्वेद र योगालाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोड्न लक्ष्यसमेत लिएको छ। सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि कुल १० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।