मदन थापा, पाँचथर

कुम्मायक गाउँपालिका–२ माङ्जाबुङकी ७२ वर्षीया नरमाया शेर्मा अहिले बाँदरको त्रासबाट मकै बाली जोगाउन आफ्नै बारीमा युद्ध लडिरहेकी छन्। बिहान बेलुका ग्याटिस समाउँदै, कहिले बाँदर पच्छ्याउँदै, कहिले कराउँदै—उहाँले बाँच्ने संघर्षको कथा आफ्नै कम्मरमा बाधिएको ग्याटिसले बोकेको छ।

शुक्रबार गाउँपालिकाले वडामा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भत्ता वितरण गरेको कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न वडामा आउँदा देखिएको उहाँको अवस्था त्योभन्दा मार्मिक थियो—झुकेको ढाड, रङ उडेको अनुहार, थकित हिँडाइ र ग्याटिसले कसिएको कम्मर। त्यो ग्याटिस कुनै शोखको प्रतीक थिएन—त्यो बाँदरको आतङ्कविरुद्धको अस्त्र हो, जसले उहाँको बँचाइको कथा बोलिरहेको थियो।

“बाली लगाउँछु, मल हाल्छु, पानी हाल्छु, हेर्छु—तर खान पाइनँ। बाँदर आएर सखाप पारिदिन्छ,”

– नरमाया आमा (कम्पिएको स्वरमा)

बाली जोगाउनको लडाइँ — खेतमा ग्याटिस, मनमा पीडा

बारीमा पसिना बगाउने किसान अब लौरो, ढुङ्गा र ग्याटिस बोकेर बाँदरसँग लड्न बाध्य छन्। नरमाया आमाजस्तै धेरै वृद्धाहरू कम्मरमा ग्याटिस बाँधेर बाँदर तर्साउन दिनभर बारीको पहरा दिन्छन्। सुत्केरी महिला बच्चा च्यापेर बाँदर धपाउँछन्, वृद्धवृद्धा त्यसरीनै बुढो अनुहारमा बादर रुङ्दै बारिको डिलमा बस्छन्, बालबालिका मकैबारी रुगेर कराउँछन्, महिलाहरू छानामाथिबाट बाँदर हेर्छन्।

बाली हुर्काउनु गाह्रो छैन, जोगाउनु असम्भवजस्तै बनेको छ। खेतमा बाली होइन, आशा हुर्किन्छ—र बाँदरले त्यो आशामाथि धावा दिन्छ।

वर्षौंदेखि कायम बाँदर आतङ्क — समाधान छैन, सरकार मौन

नरमाया आमा एक जना प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। बाँदर आतङ्कको समस्या दिनानुदिन गम्भीर बन्दै गएको छ। मकै, आलु, फलफूल, तरकारी—बाँदरले केही बाँकी राख्दैन। किसानले खेतमा पसिना बगाउँछन्, तर फल बाँदरको पेटमा जान्छ बाँदरको त्रास नयाँ होइन—वर्षौंदेखि पाँचथर, ताप्लेजुङ, इलाम लगायतका पहाडी जिल्लामा किसानहरूले यस समस्यासँग जुध्दै आएका छन्। तर आजसम्म पनि बाँदर नियन्त्रणको दीर्घकालीन समाधान कसैले ल्याएको छैन। स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म मौनता नै मौजुद छ।

कतिपय पालिकाले बाँदर नियन्त्रण कार्यक्रम सुरु गरेजस्तो देखाए पनि ती कागजी थिए। बाँदर नियन्त्रणका नीतिहरू नरमाया आमाको बारीसम्म कहिल्यै पुगेका छैनन्।

कृषकको श्रमको अपमान — योजनाभन्दा पीडा चिच्याइरहेछ

कृषि प्रधान देश नेपालका गाउँ–गाउँमा बाली लगाउनेभन्दा बाली जोगाउने चिन्ता गहिरो हुँदै गएको छ। मकै, कोदो, तरकारी — केही पनि बाँदरको टोकाइबाट जोगिएको छैन। किसानले अब ट्र्याक्टर होइन, ग्याटिस किन्ने सोचिरहेका छन्। किनकि आधुनिक कृषि उपकरणले बाँदरलाई तर्साउन सक्दैन।

न त स्थानीय तह, न त प्रदेश, न त केन्द्र — बाँदर आतंकका विरुद्ध कुनै ठोस कार्यक्रम देखिँदैन। बन कार्यालयले ‘बन्यजन्तु मार्न पाइँदैन’ भनेर कानून देखाउँछ। तर किसानको रगत–पसिनाको खेती खाइदिने जनावरलाई रोक्ने उपाय दिन सक्दैन।

सरकार कृषि उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरताको भाषण दिन्छ। तर, खेतमै पसिना बगाउने किसानको बाली बाँदरले खाइरहेको छ।

मुआब्जा छैन, क्षतिपूर्ति छैन, बाँदर मार्न नपाइने संरक्षण छ—तर किसान बाँच्न पाउँदैन।

बाँदर नियन्त्रणका लागि जाली वितरण र जनचेतनामूलक भनिएका कार्यक्रमहरू कुन बस्ती पुगे, कुन किसानको मकै जोगाए—कसैसँग जवाफ छैन।

स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको उदासीनता

बाँदर आतङ्कको समस्या वर्षौंदेखि विद्यमान छ। तर न स्थानीय सरकारले, न प्रदेश, न त केन्द्र सरकारले नै यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि कुनै ठोस नीति ल्याएका छन्। किसानहरू चिच्याइरहेका छन्, तर उनीहरूको आवाज योजना र बजेटको फाइलभित्र कतै हराएको छ।

केही स्थानीय तहले बाँदर नियन्त्रण कार्यक्रम सुरु गरेका खबरहरू छन्, तर ती अल्पकालीन, कागजी र देखाउनका लागि मात्र भएको देखिन्छ। बाँदर नियन्त्रणका नाममा बनाइएका नीति कागजमा सीमित छन्—नरमाया आमाको बारीसम्म त कहिल्यै पुगेका छैनन्।

यो एकजनाको कथा होइन—समग्र ग्रामीण कृषकको व्यथा

कुम्मायक मात्रै होइन, पाँचथरका फाल्गुनन्द, हिलिहाङ, याङवरक लगायतका गाउँहरूमा हजारौँ किसानहरू वर्षेनि मकै, तरकारी, फलफूल बाँदरले सखाप पार्दा न राज्यलाई दोष दिन सक्ने अवस्थामा छन्, न अदालत धाउन सक्छन्।

नरमाया आमाको कथा त प्रतिनिधि हो—हजारौँ किसानको पीडाको प्रतीक। यी किसानहरू लडिरहेका छन्, हारेका छैनन्। तर अब थकानले आँखा रसाउँछ—किनभने सरकारले सुन्दैन।

सरकार कता हरायो?

स्थानीय तहमा छलफल मात्र, कार्यान्वयन छैन। प्रदेश सरकार मौन, संघीय सरकारको एजेन्डा सूचीमा यो विषय नै छैन।

कृषि मन्त्रालय ‘आधुनिक कृषि’ को भाषण दिन व्यस्त छ, तर बाँदरले लुटेको बालीको विषयमा शून्य गतिविधि। न बाँदर नियन्त्रणको लागि जाली छ, न क्षतिपूर्ति, न नीतिगत स्पष्टता।

ग्याटिस बाँधिएको कम्मर—मौन विद्रोहको प्रतीक

नरमाया आमाको ग्याटिस बाँधिएको कम्मर केवल बाँदर धपाउने अस्त्र होइन—त्यो मौन विद्रोह हो। त्यो विद्रोह भाषणले होइन, बाँच्नैपर्ने बाध्यताले बोलिरहेको हो। त्यो विद्रोह चिच्याएको छैन, तर चिच्याहटभन्दा बढी सुन्नुपर्ने आवाज बोकेको छ।

प्रश्न, जसले सरकारलाई लज्जित बनाउनु पर्छ:

• बाँदरको त्रासबाट त्रस्त किसानका लागि सरकारसँग ठोस योजना छ कि छैन?

• वर्षेनी मकै, तरकारी, फलफूल सखाप हुँदा जिम्मेवार को?

• वृद्ध आमाले ग्याटिस बाँधेर बाँदर धपाउनुपर्ने समाजमा कृषि समृद्धिको गफ कति यथार्थपरक छ?

निष्कर्ष

गाउँ खाली हुँदैछ—न त खेतमा गोरु जोतिरहेका छन्, न त गोठमा दूध दुहिने हात बाँकी छन्। युवा पुस्ता रोजगारीको खोजीमा परदेशिँदा गाउँघरको जिम्मेवारी वृद्धवृद्धाका काँधमा खनिएको छ। यिनै थाकेका काँधहरूले बाँदरको आतङ्क, जीविकाको जोहो र राज्यको उपेक्षा एकसाथ बोक्नुपरेको छ।

नरमाया आमाको कथा त्यही मौन पीडाको प्रतिक हो। कम्मरमा ग्याटिस बाँधेर, एक हातले मकैको भाँजा थाम्दै, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन वडा कार्यालयसम्मको यात्रा गर्नु—यो केवल भत्ता लिन जानु मात्र होइन, त्यो त उहाँको अस्तित्व जोगाउने दुस्साहसिक प्रयास हो।

बाँदरले सखाप पारेको मकै खेत नरमाया आमाको जिन्दगीको आधार हो। त्यो मकैमा उहाँको पसिना, आशा र बेलुका चुलो बल्ने भरोसा लुकेको छ। बाँदर आतङ्क मात्र होइन, यो ग्रामीण जनजीवनमाथिको गम्भीर आक्रमण हो। अझ दुःखको कुरा त के छ भने, यो संकट राज्यका लागि प्राथमिकता बनेको छैन।

यसले देखाउँछ—न त वृद्धवृद्धा सुरक्षित छन्, न त उनीहरूको खेतीपाती, न त गाउँको भविष्य। गाउँ आज बाँचेको छ भने, त्यो नरमाया आमाजस्ता सहनशील र साहसी पात्रहरूको अडानका कारण हो, जसको मूल्याङ्कन गर्न समाज पनि पछि परिरहेको छ।

सुझाव: बाँदर आतङ्क नियन्त्रणका लागि के गरिनुपर्छ?

१. वैज्ञानिक आधारमा बाँदर नियन्त्रण योजना बनाइनुपर्छ — बाँदरको बासस्थान, बानी व्यवहार र प्रजनन चक्रको अध्ययन गरेर दीर्घकालीन र मानवीय समाधान निकाल्न आवश्यक छ।

२. स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बाँदर नियन्त्रण विशेष समिति गठन गरिनुपर्छ, जसले प्रभावित क्षेत्रको नक्साङ्कन गरी प्राथमिकताका आधारमा काम अघि बढाउने होस्।

३. अल्ट्रासोनिक तरंग, जालीबार घेराबारा र जैविक तर्साउने उपायहरू प्रयोग गरिनुपर्छ, जसले जनावरलाई हानी नगरी टाढा राख्न सकिन्छ।

४. बाँदरको प्रजनन नियन्त्रण कार्यक्रम (जस्तै नसबन्दी) सुरु गरिनुपर्छ, जुन विभिन्न देशमा सफल परीक्षण भइसकेको छ।

५. कृषकलाई तत्काल राहतस्वरूप क्षतिपूर्ति कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ, ताकि मकै, आलुजस्ता खाद्यान्नमा भएको नोक्सानीले उनीहरूको जीविकामा असर नपरोस्।

६. समुदायस्तरमा बाँदर निगरानी टोली (Community Monkey Watch Team) गठन गरिनुपर्छ, जसले नियमित गस्ती गरी गाउँलाई सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याओस्।

७. प्रदेश तथा संघीय सरकारको नेतृत्वमा ‘मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण’ अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ, जसले बाँदर आतङ्कलाई राष्ट्रिय सरोकारको विषय बनाओस्।