कोशी प्रदेश सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी

विराटनगर, ९ असार । स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी मौलिक हक प्रत्याभूति गर्न माग गर्दै इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरले कोशी प्रदेश सरकारलगायत पाँच ओटा निकायलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत, विराटनगरले सोमबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश नरेश कुमार चौधरीको इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि विपक्षीलाई बुधबार छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको अदालतले जनाएको छ । इन्सेकको रिटमा सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्ली दाहाल र अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले बहस गर्नुभएको थियो ।
इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयका संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले दायर गर्नुभएको रिटमा संविधानमा भएको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी मौलिक हक प्रत्याभूतिको माग गर्दै प्रदेश सरकारसहित पाँच ओटा निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ । विपक्षीहरुमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सुनसरीको दुहवी नगरपालिका र दुहवी नगरपालिका ६ स्थित एशियन लेदर उद्योग रहेका छन्।
एशियन लेदर उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा स्थानीयले संविधानले प्रदान गरेको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी मौलिक हकबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै उद्योग र प्रदेश सरकारविरुद्ध अदालतमा परमादेशको रिट दर्ता गराएको संयोजक पोखरेलले बताउनु भयो । रिटमा संविधानले धारा ३० (१) मा प्रदान गरेको प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक प्रत्याभूतिको माग गरिएको छ।
रिटमा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, कोशी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, कोशी प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा व्यवस्था गरिएका शर्त र मापदण्डहरु कार्यान्वयनको माग गरिएको छ।
सुनसरीको दुहवी नगरपालिका ६ मा रहेको एशियन लेदर उद्योग र युनाइटेड टेनेरिज उद्योगका कारण त्यस क्षेत्रमा स्थानीय वर्षौदेखि पीडित हुँदै आएका छन् । छाला उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा पर्यावरणमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दै आएको छ।
इन्सेकका अनुसार छाला प्रशोधन गर्ने उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानी तथा दुर्गन्धले चरम वातावरण प्रदुषण भई सो उद्योग आसपास बस्ने नागरिकहरू, कोशी राजमार्गमा यात्रा गर्ने यात्रीहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र आर्थिक रूपमा विपन्न समुदाय लगायतको मौलिक हक हनन भईरहेको छ । सो प्रदुषणले नागरिकहरूलाई सास फेर्न गाहृो हुने, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरू बिरामी हुने, स्थानीयवासीसँग विहेबारी गर्न नमान्ने, विस्थापित हुनुपर्ने तर घरजग्गा बिक्री नहुनेजस्ता समस्याहरू देखिएका छन् । त्यतिमात्र होईन, सो उद्योगहरूले रसायनयुक्त पानी बुढीखोलामा मिसाउने गरेकाले मानवसहित वस्तुभाउहरू समेत स्वास्थ्य समस्यामा पर्ने गरेका छन्।
यस उद्योगको दुई सय मिटरमा दुहबी चिल्ड्रेन एकेडेमी नाम गरेको विद्यालय छ जसमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरू समेत उक्त उद्योगको प्रदुषणबाट समस्यामा परेका छन् । यस विषयमा स्थानीय नागरिकहरूले छाला फ्याक्ट्री पीडित संघर्ष समिति नै गठन गरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलगायत मन्त्रालयहरु, दुहबी नगरपालिका लगायत अन्य सरोकारवाला निकायहहरूलाई पटक–पटक लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराईसकेको छ । जनजीवन प्रभावित गरिहेको सो उद्योग मानव बस्तीभन्दा टाढा एकान्त स्थानमा स्थानान्तरण होस् भनी स्थानीयवासीले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आए पनि हालसम्म उद्योग स्थानान्तरण भएको छैन् ।