बजेट २०८३/८४ : मध्य-मधेसमा कृषि र उद्योग केन्द्रित चतुर्भुज विकास कार्यक्रम

काठमाडौँ, १५ जेठः सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत क्षेत्रीय सन्तुलित विकास, कृषि पुनरुत्थान, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वृद्धिको उच्च सम्भावना भएका ग्रामीण तथा सहरोन्मुख क्षेत्रलाई ‘ग्रोथ पोल’ र ‘क्वाड’का रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सार्नुभएको छ।

बजेटमा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सनबाट सिञ्चित हुने एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रलाई आधार बनाएर कृषि र उद्योग केन्द्रित मध्य–मधेस चतुर्भुज विकास गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। हुलाकी तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका बाँकी काम सम्पन्न गरी उक्त क्षेत्रलाई उत्पादन र औद्योगिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारिएको छ।

मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर तथा रारा–जुम्ला–फोक्सुण्डो क्षेत्रलाई समेटेर जडीबुटी, जलविद्युत्, पर्यटन तथा खानीजन्य गतिविधिमा कर प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नति गरी कालीगण्डकी सभ्यता क्षेत्रलाई तीर्थाटन र स्वच्छ उद्यम केन्द्रित ‘गण्डकी चतुर्भुज’ का रूपमा विकास गरिने छ।

त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरुक्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्डलाई समेटेर ‘शालिग्राम पथ’ निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। लुम्बिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक तथा सांस्कृतिक मार्गलाई ध्यान, योग, बौद्ध–वैदिक दर्शन तथा हिमाली सांस्कृतिक पर्यटनसँग जोडेर नयाँ पर्यटन पथ प्रवर्द्धन गर्ने बजेटमा स्पष्ट पारिएको छ।

लगानी प्रवर्द्धनका लागि ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिने तथा आगामी तीन महिनाभित्र ‘सिङ्गल रुट प्रणाली’ लागू गरिने अर्थमन्त्रीको घोषणा छ। कम्पनी दर्ता, कर, श्रम, भिसा आवेदनलगायत सेवा एकीकृत गरी लगानीकर्तालाई सहज सेवा प्रदान गरिनेछ । लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाले पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरिने बजेटमा गरिएको छ।