सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठकबाट सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ स्वीकृत भएको छ ।

बुधबार बसेको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले राखेको अस्वीकृतको प्रस्ताव बुहमतले अस्वीकृत गर्दै अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो ।

सांसद जोशीले अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनको प्रस्तावको समर्थनमा विपक्षी दलका सांसदहरूले समर्थन गरे पनि सदनको बहुमतले उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गर्‍यो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षीदलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र आम जनता पार्टीले अध्यादेश अस्वीकृत हुनुपर्ने मत दिएका थिए।