रमेश थापा
पाँचथर-आफ्नो हक र अधिकारको विषयमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघ आन्दोलित बनेको छ। महासंघले सरकारलाई शिक्षा ऐन पारित गर्न दबाव दिने उदेश्यले देशै भरका स्थानीय तहबाट ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आन्दोलनको सुरुवात गरेका छन। मंगलबार नेपाल शिक्षक महासंघ कुम्मायक गाउँपालिका अध्यक्ष फुलकुमारी नेम्वाङ नेतृत्वको टोलिले गाउँपालिका उपाध्यक्ष महेन्द्र बहादुर खड्कालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघका सम्बद्ध तथा आवद्ध घटक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई दबाव दिन खड्कालाई सो पत्र बुझाएका हुन्। नेपाल सरकारले शिक्षक महासंघ, राहत शिक्षक, बाल विकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका संस्थाहरूसँग गत वर्ष असोजमा गरेको २२ बुँदे सहमति उल्ट्याउँदै नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको र अध्यादेश जारी गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको कुम्मायक अध्यक्ष फुलकुमारी नेम्वाङले बताउनुभयो।
पहिलो चरण अन्तरर्गत स्थानीय तह मार्फत सरकारलाई दबाव सृर्जना गरेको भन्दै सरकारले अब हिउँदे संसद अधिवेशनबाट शिक्षा ऐन जारी नगरे थप आन्दोलनको चरणमा पुग्ने नेपाल शिक्षक महासंघ जिल्ला अध्यक्ष नरेन्द्र सम्बाहाम्फेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले शिक्षकको पेशागत हक हितको विषयमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै देश भरका शिक्षक चुप लागेर नबस्ने सम्बाहाम्फेले बताउँनुभयो।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्र्दै गाउँपालिका उपाध्यक्ष महेन्द्र बहादुर खड्काले शिक्षको पेशगत हक अधिकारको विषयमा गाउँपालिको पुर्ण रुपमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले शिक्षकका माघ पुरा गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उपाध्यक्ष खड्काले शिक्षकको आन्दोलन प्रति ऐक्यवद्धता समेत जनाउनु भयो। हातमा कालेपटी बाँधेका कुम्मायकका शिक्षकहरुले गाउँपालिकाको मुल ढोकामा एक घण्टा धर्ना समेत बसेका थिए।
शिक्षक महासंघले राखेका प्रमुख मागहरूमा अस्थायी शिक्षकलाई प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गरिनु पर्ने, पुरानो शिक्षा ऐनअनुसार नियुक्त शिक्षकहरूलाई पूर्ण रूपमा पेन्सन दिनु पर्ने, विद्यालयका कर्मचारी तथा बाल विकास शिक्षकहरूलाई दरबन्दी कायम गरी स्थायी प्रक्रियामा लैजाने, शिक्षकहरूलाई सरह सेवा सुविधा दिनु पर्ने, शिक्षक बढुवा हरेक १० वर्षमा हुनुपर्ने, ग्रेड समान तहका निजामती कर्मचारी सरह मिलान गरिनु पर्ने, द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूको टुटेको सेवा अवधि गणना गरिनु पर्ने, विद्यालयमा छुट्टै प्रधानाध्यापक पदको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायत रहेका छन्।
