स्थानीय तहको बेरुजु दुई खर्ब नाघ्यो

काठमाडौँ, १ जेठ : स्थानीय तहको बेरुजु रु दुई खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको कुल बेरुजु रु दुई खर्ब नौ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रहेकामा आव २०८१/८२ को बेरुजु रु १९ अर्ब चार करोड ७७ लाखसमेत गरी बाँकी रु दुई खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख बेरुजु पुगेको हो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहमा गत आवमा संपरीक्षणबाट रु आठ अर्ब १४ करोड ६४ लाख फर्स्योट, समायोजन तथा संपरीक्षणबाट रु २८ करोड २२ लाख थप भएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा ७२१ स्थानीय तहको रु ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोड ३८ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ। लेखापरीक्षणबाट ७२१ स्थानीय तहको रु २१ अर्ब ४७ करोड ५० लाख बेरुजु देखिएकामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि रु दुई अर्ब ४२ करोड ७३ लाख फस््र्योट गरेकाले रु १९ अर्ब चार करोड ७७ लाख फस््र्योट गर्न बाँकी रहेको देखिएको हो।

सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु दुई अर्ब एक करोड ३३ लाख, नियमित गर्नुपर्ने रु १५ अर्ब १८ करोड ९४ लाख र म्याद नाघेको पेस्की रु एक अर्ब ८४ करोड ५० लाख बाँकी बेरुजु देखिएको छ।

यो वर्ष लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएपछि ४९१ स्थानीय तहले रु ३२ करोड १९ लाख र प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गरेपछि ५०२ स्थानीय तहले रु ४७ करोड ९६ लाखसमेत रु ८० करोड १४ लाख असुली गरेका छन् । विगत वर्षको बेरुजु संपरीक्षणको क्रममा ४८२ स्थानीय तहबाट रु एक अर्ब एक करोड ८७ लाखसमेत यो वर्ष कुल रु एक अर्ब ८२ करोड एक लाख असुल भई सम्बन्धित राजस्व खातामा दाखिला भएको छ।

गत आवमा चार महानगरपालिका, १० उपमहानगरपालिका, २६१ नगरपालिका र ४४६ गाउँपालिका समेत ७२१ स्थानीय तहको रु ११ खर्ब नौ अर्ब ५२ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार यो आवमा एक स्थानीय तहले लेखापरीक्षण गराएको छैन।

प्रतिवेदनअनुसार गत आव सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह, सङ्गठित र सङ्घीय कानुनद्वारा तोकिएका अन्य संस्था तथा समितिसमेतको रु ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन र घटनाको कारण १७९ कार्यालय तथा निकायको लेखा र सोसम्बन्धी स्रेस्ता पेस नभएकाले रु एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छैन।

लेखापरीक्षणबाट विभिन्न नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक व्यहोराका साथै गत आवमा कुल रु ८८ अर्ब नौ करोड बेरुजु औँल्याइएको छ। सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ रु ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ रु पाँच अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ रु १९ अर्ब पाँच करोड र समिति एवं अन्य संस्थातर्फ रु १० अर्ब ३२ करोड बेरुजु कायम भएको छ।

गत आवसम्मको बेरुजुमध्ये यस प्रतिवेदन अवधिमा रु ६६ अर्ब ११ करोड संपरीक्षण तथा समायोजन भई बाँकी बेरुजु तथा चालु वर्षको बेरुजुसमेत अद्यावधिक बेरुजु रु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको छ। यस अवधिमा विगतको बेरुजुको संपरीक्षण र यस वर्ष औंल्याइएको व्यहोराको फस््र्योटबाट रु १४ अर्ब ६३ करोड असुल भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । साथै लेखापरीक्षणको सुझावबमोजिम विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रणालीगत सुधारहरू भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।