बजेट २०८३/८४ः सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति छ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य

काठमाडौँ, १५ जेठः सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिलाई छ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ।

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आज सङ्घीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै त्यसमा आर्थिक रूपान्तरण, संरचनात्मक सुधार र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापनालाई केन्द्रमा राखिएको बताउनुभयो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत बजेटलाई राज्य सञ्चालनको नयाँ सोच र सङ्कल्पको दस्तावेजका रूपमा चित्रित गर्दै यसले आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र र नागरिकसँग गरिएको राजनीतिक प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको सुरुआती बिन्दु तय गरेको बताउनुभयो।

आगामी आवको बजेटले सुशासन, उत्पादनशील रोजगारी, मध्यम वर्गको विस्तार, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र र सम्मानजनक जीवनयापनको आधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो।

सरकारले राज्यको भूमिकालाई परम्परागत नियन्त्रक र नियामक सीमाभन्दा बाहिर लैजाँदै अवसर सिर्जना गर्ने संस्थाका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्ने प्रयास गरेको बजेटमार्फत जनाएको छ। उहाँले ऊर्जा, कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि र मानव पुँजीलाई आगामी दशकको आर्थिक समृद्धिका प्रमुख सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा बजेटमा समाहित गर्दै यी क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण सुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको सदनलाई बताउनुभयो।

त्यसैगरी, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको प्रमुख साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र नवप्रवर्तनमा आधारित आर्थिक चक्र सुरु गर्ने आधार तयार गरिएकोे बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राजकाजमा स्थिति बसाल्ने र प्रशासनिक संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाइने बताउनुभयो।

राजस्व व्यवस्थापनतर्फ सरकारले कर प्रणालीलाई सरल, न्यायोचित र उत्पादनमुखी बनाइएको जनाएको छ । यससँगै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै परिणाममुखी खर्च प्रणाली विकास गर्ने नीति बजेटमा समेटिएको छ।