तेह्रथुम-तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि र जनविश्वास मजबुत बनाउने उद्देश्यले ऐतिहासिक निर्णय लिएको छ। गाउँसभा तथा कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार अबदेखि गाउँपालिकाबाट सेवा सुविधा लिने सबै कर्मचारी, शिक्षक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गराउनु पर्नेछ। यो निर्णय २०८२ सालको शैक्षिक सत्रदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको हो।
पालिकाको अनुसार, कुनै पनि कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि वा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका बालबालिकाले कुनै निश्चित प्रकृयामार्फत प्रतिस्पर्धी परीक्षा दिई छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको खण्डमा भने सम्बन्धित निकायको छनौट समितिबाट स्वीकृत निर्णयको प्रमाणसहित सूचना पेश गर्न पालिकाले सूचना मार्फत जानकारी गराएको छ ।
यदि यस्तो प्रमाण पेश नगरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगरिएको भेटिएमा, पालिकाले निर्णयको अवज्ञा मानेर कडा कारबाही गरिने जनाइएको छ। करार कर्मचारीको करार नबढाइने वा सम्झौता भङ्ग गरिनेछ, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवा सुविधा रोक्का गरिनेछ, जनप्रतिनिधिलाई नियम अनुसार निलम्बन गरिनेछ भने स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रिया समेत स्थगित गरिने छ। गाउँपालिकाले सम्बन्धित सबैलाई निर्णयको पालना गर्न स्पष्ट रूपमा आग्रह गरेको छ।
यस निर्णयलाई शिक्षा क्षेत्र सुधारको दिशा तर्फको कठोर कदमका रूपमा हेरिएको छ। निजी विद्यालयप्रतिको निर्भरता घटाउँदै सामुदायिक शिक्षाको स्तर वृद्धि गर्ने
रणनीतिसँगै, सरकारी सेवामा रहेकाहरूबाट सामूहिक उत्तरदायित्व खोज्ने प्रयासका रूपमा यो निर्णयलाई लिइएको छ। यसले छथर गाउँपालिकाको शिक्षा प्रणालीमा दूरगामी प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
